परिचय
भारत विश्व के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक रहा है। भौगोलिक स्थिति, सुरक्षा चुनौतियों और उच्चस्तरीय रक्षा आवश्यकताओं के कारण भारत कई दशकों से विदेशी हथियारों पर निर्भर रहा है। हालांकि, हाल के वर्षों में भारत सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत कदम उठाए हैं। इस ब्लॉग में हम भारत के हथियार आयात की स्थिति, इसके कारण, प्रमुख आयात स्रोत, और आत्मनिर्भरता की दिशा में हो रहे प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
भारत का हथियार आयात: एक संक्षिप्त विश्लेषण
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की रिपोर्ट के अनुसार, 2018-2022 के बीच भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा। हालांकि, भारत के हथियार आयात में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट देखी गई है, जो स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भरता की दिशा में किए गए प्रयासों का संकेत है।
प्रमुख कारण जो भारत को हथियार आयात करने के लिए मजबूर करते हैं:
आधुनिक तकनीक की कमी: भारत में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है, जिसके कारण अत्याधुनिक हथियार प्रणाली विकसित करने में कठिनाई हुई है।
सीमा विवाद और सुरक्षा चुनौतियां: पाकिस्तान और चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण भारत को लगातार अपनी सैन्य शक्ति को उन्नत करने की आवश्यकता होती है।
पुरानी सैन्य तकनीक का आधुनिकीकरण: भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना को अपने पुराने हथियारों को अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विदेशी आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।
स्वदेशी उत्पादन की सीमाएं: भारतीय रक्षा उद्योग अभी भी विकासशील अवस्था में है और सभी आवश्यक उपकरणों की स्वदेशी आपूर्ति करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है।
भारत के प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता देश
भारत मुख्य रूप से निम्नलिखित देशों से रक्षा उपकरण और हथियार आयात करता रहा है:
रूस:
भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता।
सुखोई और मिग फाइटर जेट्स, S-400 वायु रक्षा प्रणाली, और विभिन्न टैंक व मिसाइल प्रणालियों की आपूर्ति।
फ्रांस:
राफेल फाइटर जेट्स और स्कॉर्पीन पनडुब्बियां।
इजरायल:
आधुनिक ड्रोन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और निगरानी उपकरण।
अमेरिका:
अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर, P-8I समुद्री निगरानी विमान।
ब्रिटेन और जर्मनी:
विभिन्न नौसेना और वायुसेना उपकरण।
आत्मनिर्भर भारत और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण
हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनमें प्रमुख हैं:
रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020:
स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 'मेक इन इंडिया' नीति को लागू किया गया।
महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाकर घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता दी गई।
सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए DRDO (Defence Research and Development Organisation) की भूमिका:
स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, आकाश मिसाइल, और अर्जुन टैंक जैसे महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों का विकास।
रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):
सरकार ने रक्षा उत्पादन में विदेशी निवेश की सीमा को 74% तक बढ़ा दिया है, जिससे भारत में रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020:
भारत का लक्ष्य 2025 तक रक्षा निर्यात को $5 बिलियन तक बढ़ाना है।
प्राइवेट सेक्टर और रक्षा कॉरिडोर:
उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा उत्पादन के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए गए हैं, जिससे घरेलू उत्पादन को बल मिलेगा।
भारत में रक्षा आयात की भविष्य की स्थिति
सरकार के विभिन्न प्रयासों के चलते, भारत के हथियार आयात में धीरे-धीरे कमी आ रही है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के कारण आने वाले वर्षों में भारत अपनी आवश्यकताओं के लिए अधिकतर रक्षा उपकरण स्वयं विकसित करने में सक्षम हो सकता है। हालांकि, पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने के लिए अनुसंधान, निवेश, और तकनीकी नवाचार में निरंतर सुधार की आवश्यकता होगी।
निष्कर्ष
भारत का हथियार आयात ऐतिहासिक रूप से बहुत अधिक रहा है, लेकिन सरकार के विभिन्न सुधारों और आत्मनिर्भर भारत पहल के चलते इसमें कमी आ रही है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देकर भारत अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ वैश्विक रक्षा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की ओर अग्रसर है। यदि आत्मनिर्भरता की दिशा में यह प्रयास जारी रहे, तो आने वाले दशक में भारत रक्षा क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बन सकता है।
